मधुबनी। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में मधुबनी जिले की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में मधुबनी जिला फिसड्डी साबित हो रहा है। उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के परफारमेंस के आधार पर सूबे स्तर पर सभी जिलों की रैंकिग की गई। फरवरी की रैंकिग में मधुबनी जिला 34वें स्थान पर ही सिमटकर रह गया। इस रैंकिग से स्पष्ट है कि सूबे के 33 जिलों की स्थिति उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में मधुबनी जिला से बेहतर है। हालांकि, उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में सूबे के चार जिलों पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं कटिहार की स्थिति तो मधुबनी जिले से भी बदतर है। कुल एक सौ अंकों के मापदंडों में मधुबनी जिला 52.65 प्राप्तांक ही बटोर सका। जिस कारण मधुबनी जिला 34वें पायदान पर ही अटक गया। जबकि 87.12 प्राप्तांक के साथ किशनगंज जिला उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त कर सूबे में टॉप रहा। वहीं, 83.10 प्राप्तांक के बल पर शेखपुरा जिला द्वितीय स्थान पर रहा। शिवहर जिला को 80.93 प्राप्तांक के साथ सूबे में तृतीय स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। वहीं, बांका जिला 80.59 प्राप्तांक के साथ चौथे और सुपौल जिला 79.91 प्राप्तांक अर्जित कर सूबे में पांचवें स्थान पर रहा। छठे स्थान पर बक्सर, सातवें स्थान पर भागलपुर, आठवें स्थान पर अररिया, नौवें स्थान पर जमुई एवं दसवें स्थान पर लखीसराय जिला रहा। टॉप-20 में स्थान बनाने में समस्तीपुर, पटना, गया, खगड़िया, दरभंगा, जहानाबाद, अरवल, गोपालगंज, वैशाली एवं औरंगाबाद जिला कामयाब रहा। वहीं, सबसे अंतिम 38वें पायदान पर पश्चिम चंपारण जिला रहा। जबकि, मुजफ्फरपुर 37वें, सीतामढ़ी 36वें एवं कटिहार 35वें स्थान पर ही सिमट कर रह गया।